देश में अब तक सामान्य से 19% कम बारिश, 17 राज्यों में स्थिति गंभीर

नई दिल्ली. देश में एक जून से 23 जुलाई के बीच सामान्य से 19% कम बारिश हुई है। मौसम विभाग के मुताबिक, 17 राज्यों में स्थिति गंभीर है। यहां बारिश का अभाव रहा। सामान्य तौर पर इस समयावधि मेें 375.5 मिलीमीटर बारिश होती है, लेकिन अभी केवल 304.5 मिमी. बारिश ही हुई है।

25 जुलाई: मूसलाधार बारिश (चंडीगढ़, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, प. उत्तर प्रदेश), भारी बारिश (कोंकण और गोवा, प. मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पूर्वी राजस्थान, प. बंगाल, लक्षद्वीप, तटीय और दक्षिण कर्नाटक, तेलंगाना, पूर्वी मध्य प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, जम्मू-कश्मीर, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बंगाल, सिक्किम, ओडिशा, झारखंड, बिहार, अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय, नगालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा।)


26 जुलाई: मूसलाधार बारिश (कोंकण और गोवा), भारी बारिश (मध्य महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ओडिशा, पूर्वी राजस्थान, तटीय कर्नाटक, तेलंगाना, दक्षिणी गुजरात, विदर्भ, छत्तीसगढ़, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी राजस्थान, प. बंगाल, ओडिशा, तटीय कर्नाटक, तटीय आंध्र, तेलंगाना, मध्य महाराष्ट्र, पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, झारखंड।)

27 जुलाई: मूसलाधार बारिश (कोंकण और गोवा), भारी बारिश (मध्य महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ओडिशा और ईस्ट राजस्थान, तटीय कर्नाटक, तेलंगाना, दक्षिणी गुजरात, विदर्भ, छत्तीसगढ़, पूर्वी उत्तर प्रदेश, प. राजस्थान, प. बंगाल, झारखंड, असम और मेघालय।)

28 जुलाई: मूसलाधार बारिश (कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, असम और मेघालय), भारी बारिश (तटीय कर्नाटक, प. मध्य प्रदेश, बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल, नगालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा।)

नई दिल्ली. लोकसभा में बुधवार को गैर-कानूनी गतिविधि निवारण संशोधन (यूएपीए) विधेयक, 2019 बिल पास हो गया। इस दौरान पक्ष-विपक्ष के बीच तीखी बहस हुई। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने कानून में नए प्रावधान जोड़ने का विरोध किया। उन्होंने बिल को स्टैंडिंग कमेटी के पास भेजनी की मांग करते हुए सदन से वॉकआउट किया। चर्चा के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई सरकार लड़ती है। कौन-सी पार्टी सत्ता में हैं और बिल कौन लेकर आया, उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आतंकवाद के खात्मे के लिए कड़े कानून की जरूरत है।

कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने पूछा- यूएपीए बिल को संशोधित कर कड़े प्रावधान जोड़ने के पीछे सरकार की मंशा क्या है? शाह ने कहा कि कांग्रेस सरकार बिल लाती है तो सही, लेकिन हम संशोधन कर रहे हैं तो इसमें गलत क्या है? हम आतंकवाद को खत्म करना चाहते हैं, संशोधित कानून से राज्यों की शक्ति कम नहीं होगी। यह कानून 1967 में कांग्रेस सरकार लेकर आई। इसके बाद 2004, 2008 और 2013 में आप ही ने संशोधन किए। कानून को मजबूत किसने बनाया? इसलिए हम जो कर रहे हैं वो भी सही है।